NEET-UG Exam: छह गैर-भाजपा शासित राज्यों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायरमेंट के एक दिन बाद आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट NEET-UG और JEE (मेन) परीक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई केरगी। करोना संकट के बीच इन परीक्षाओं को आयोजित किए जाने की अनुमति देने वाले SC के पहले के आदेश की समीक्षा के लिए, छह गैर-भाजपा शासित राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने पुनर्विचार याचिका लगाई थी। जस्टिस अशोक भूषण, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की एक बेंच चैंबर्स में रिव्यू पिटीशन पर गौर करेगी और तय करेगी कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओपन कोर्ट की सुनवाई की जरूरत है या नहीं।

गैर बीजेपी शासित राज्यों पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में विपक्ष के छह कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी समीक्षा याचिका में SC को बताया था कि NEET/JEE परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक छात्रों की सुरक्षा और जीवन के अधिकार के लिए परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि महामारी के बीच NEET/JEE को आयोजित करना है तो एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट और आवास समेत अन्य चीजों का प्रबंध करना होगा, जोकि फिलहाल संभव नहीं दिखता। बता दें कि JEE परीक्षा देश के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिये आयोजित की जाती है जबकि NEET का आयोजन मेडिकल में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिये किया जाता है। 

एग्जाम पोस्टपोन क्यों होना चाहिए?
भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हर रोज 70 हजार के करीब मामले सामने आ रहे हैं। दूसरा कारण बिहार, असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ के चलते हालत काफी खराब है। ऐसे में वहां रहने वाले छात्र एग्जाम देने कैसे जाएंगे? तीसरी बात ट्रैवलिंग है। भारत में फिलहाल रेगुलर पैसेंजर सर्विस सस्पेंड है। ट्रांसपोर्ट के इतने बुरे हाल में छात्र एग्जाम सेंटर तक कैसे जाएंगे? हालांकि इन सब के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कहा था कि परीक्षाएं पहले घोषित तारीखों पर ही आयोजित की जाएंगी। JEE मेन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) जबकि NEET (UG) पेन-पेपर बेस्ड टेस्ट है।

समीक्षा याचिकाकर्ताओं में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलोय घटक, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री उमेश आर सामंत शामिल हैं।

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Supreme Court to hear review of NEET-UG order

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